BKU leader rakesh tikait: ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸੱਤਿਆਪਾਲ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਦਰਅਸਲ, ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਮਲਿਕ ਕਿਸਾਨੀ ਲਹਿਰ ਅਚਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਲਿਕ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ
ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਾ ਬਣਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਰੁਖ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ।ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰੁਖ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹੋਵੇਗੀ।ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਪਾਲ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇਣ ਦੇ ਮੂਡ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮਲਿਕ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲੀ ਕੱਟ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਸਰਕਾਰ ਉਨਾਂ੍ਹ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ‘ਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਜੱਟ ਨੇ ਕੱਢੇ ਵੱਟ, ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਛੱਡੋ ‘ਥਾਰ ਜੀਪ’ ਪਿੱਛੇ ਬੰਨ੍ਹੀ ਮਾਡਰਨ ਟਰਾਲੀ, ਵੇਖੋ ਵਿੱਚ ਕੀ-ਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ
