cabinet minister raghuvansh prasad singh death: ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਘੂਵੰਸ਼ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅੱਜ ਦਿਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ।ਰਘੂਵੰਸ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਖ ਧਾਰਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ‘ਚ ਕੁਝ ਗਿਣੇ-ਚੁਣੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ‘ਚ ਆਉਂਦੇ ਸਨ।ਜੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ‘ਚ ਵੀ ਸਾਫ, ਬੇਦਾਗ ਅਤੇ ਬੇਬਾਕ ਸੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜ ਨੇਤਾਵਾਂ ‘ਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ।ਆਪਣੀ ਸਾਫ-ਸੁਥਰੀ ਛਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਰਘੂਵੰਸ਼ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸਦੀ ਹਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਜਿਸ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ।ਉਹ ਯੋਜਨਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਮਨਰੇਗਾ ਰਘੂਵੰਸ਼ ਬਾਬੂ ਦੀ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਏਮਜ਼ ‘ਚ ਬੀਮਾਰ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ।ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੋਜਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਜਨਕ ਸੀ। ਜੋ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਤਕ ਉਸਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਰਹੇ।
ਆਪਣੇ ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਰਘੂਵੰਸ਼ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੀਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ।ਇਸ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ‘ਚ ਇਕ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨੀਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਕਹੀ ਸੀ।ਰਘੂਵੰਸ਼ ਬਾਬੂ ਜਦੋਂ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਮਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ 2004 ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜਕਾਲ ‘ਚ ਵਾਪਸੀ ਹੋਈ।ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ।ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ।ਇਸ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ।ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।ਬਾਅਦ ‘ਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ।
