CAIT written letter to pm narendra modi: ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟ੍ਰੇਡਰਜ਼ (ਸੀ.ਏ.ਆਈ.ਟੀ.) ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਅਸੀਂ 14 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸੀਲ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਲਿੰਗ ਅਤੇ ਤੋੜ-ਫੋੜ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਆਮ ਪੱਧਰੀ ਸਕੀਮ ਲਿਆਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 1700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 31 ਦਸੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਸਥਿਤੀ (ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਜਿਥੇ ਹੈ) ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ 31 ਦਸੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਸੀਲ ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਕੈਟ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਖੰਡੇਲਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸੀਲਿੰਗ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵਾਜਬ ਨਿਯਮਤ ਫੀਸ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਅਮਨੈਸਟੀ ਸਕੀਮ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ Municipal ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1957 ਦੇ ਅਧੀਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਲਿੰਗ ਅਤੇ ਤੋੜ-ਫੋੜ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਖੰਡੇਲਵਾਲ ਅਤੇ ਕੈਟ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਪਨ ਆਹੂਜਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਲਿੰਗ ਅਤੇ ਤੋੜ-ਫੋੜ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ 2006 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੀਲ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਹਰਕਤ ਚ, ਨਿਹੰਗਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਗੱਡੇ ਮੋਰਚੇ
