Center released GST compensation: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ 16 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਉੜੀਸਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਦਿੱਲੀ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਪੁਡੂਚੇਰੀ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਸਾਮ, ਬਿਹਾਰ, ਗੋਆ, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਜੀਐਸਟੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ 1.1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਉਠਾਏਗਾ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2020-21 ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ 21 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਸਤੂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ 5.19 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਆਜ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ 3 ਤੋਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 6,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ 16 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਇਹ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਇਹ ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 24 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (ਜੀਐਸਟੀ) ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਨੂੰ 16 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੁਜਰਾਤ, ਬਿਹਾਰ, ਅਸਾਮ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
