central supreme court loan moratorium: ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਈ ਲੋਨ ਦੀ ਮੁਆਫੀ (ਮੁਲਤਵੀ ਕਿਸ਼ਤ) ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਬੈਂਚ ਲੋਨ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੋਰੋਰਿਅਮ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਲਾਗ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ । ਇਹ ਸਹੂਲਤ 1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਵਧਾ ਕੇ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਯਾਨੀ ਕੁੱਲ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮੋਹਰੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਸਹੂਲਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਕਰਜ਼ਾਦਾਤਾ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿਸੇ ਕੁਦਰਤੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਿਪਤਾ ਕਾਰਨ ਵਿਗੜਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਵੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਸੀ ।
