Centre Asks Supreme Court: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮੰਗਲਵਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਵੇਗੀ । ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਟਰੈਕਟਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਧਾਰਣਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰ ਐਕਟ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ । ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ MSP ‘ਤੇ ਖਰੀਦ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵਰਗੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ।
ਜ਼ਿਕਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਸਏ ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ- ‘ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਆਰ ਐਮ ਲੋਢਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ । ਲੋਢਾ ਸਪਾਟ ਫਿਕਸਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਸੀ ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ । ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ ।
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ: ਲਓ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਚ ਵਾੜ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਘੜੁੱਕਾ! ਹੁਣ ਆਊਗੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੀ ਫੀਲਿੰਗ
