EPFO will meet on Wednesday: EPFO ਦੀ ਬੈਠਕ: ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ (ਈਪੀਐਫਓ) ਦੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ, ਸਾਲ 2019-20 ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ (ਈਪੀਐਫ) ਉੱਤੇ 8.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਈਪੀਐਫਓ ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਟਰੱਸਟੀਆਂ ਨੇ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 2019-20 ਲਈ ਈਪੀਐਫ ਉੱਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ 8.50 ਫੀਸਦ ਰਹੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 0.15 ਫੀਸਦ ਘੱਟ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੱਸਟੀਆਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਗੰਗਵਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ. ਈਪੀਐਫ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਦਰ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੱਸਟੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹਾਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਈਪੀਐਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤੇ, ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਵਾਂਗੇ।” ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੱਸਟ ਬੋਰਡ ਨੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ 9 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।’ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 2012-13 ਵਿਚ ਈਪੀਐਫ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ‘ਤੇ 8.50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਆਜ ਮਿਲਿਆ ਸੀ. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਵਿਆਜ ਦਰ 2013-14 ਅਤੇ 2014-15 ਵਿਚ 8.75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 2015-16 ਵਿਚ ਵਿਆਜ਼ ਦੀ ਦਰ 8.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ. ਇਹ 2016-17 ਵਿਚ ਘਟ ਕੇ 8.65 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਗੇ 2017-18 ਵਿਚ 8.55 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿ ਗਈ।
