farmer protest against farmer bill 2020: ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ, ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚਾਰ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 11 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਸਿੱਧੀ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ, 21 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਖੁਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਉਕਤ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮੇਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੋਂ ਰਾਏ ਲੈਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣੀ ਪਈ ਹੈ, ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਮੇਟੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਏ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇਗੀ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਜੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ:’ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ’ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਜਾਈਆਂ ਪੀਲੀਆਂ ਪੱਗਾਂ
