Farmer protest govt proposal: ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਿੱਛਲੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉੱਤਰੇ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅੱਜ 14 ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਅੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਮਐਸਪੀ, ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਕੁੱਝ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ 40 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਨਰਮ ਰੁਖ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਪਿਸ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਣਗੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ।
ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਅੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੜੇ ਹਾਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਿਸ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਲਬਾਤ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕੁੱਝ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣਗੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਬਦਲਿਆ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ, ਏਪੀਐਮਸੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆ ਸੋਧਾਂ: 1.ਏਪੀਐਮਸੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਫ੍ਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਟੈਕਸ, ਪਹਿਲਾਂ ਫ੍ਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਸੀ।
- Dispute ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਐਸਡੀਐਮ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। 3. ਫ੍ਰੀ Traders (ਵਪਾਰੀਆਂ) ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। 4. Contract ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। 6. ਸਰਕਾਰ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। 7.ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਚ ਨਰਮੀ। 8. ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ।
