Farmer protest supreme court hearing : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਜ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਮ ਐਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਿਸ/ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਐਮ ਐਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚੀ ਜਾਏਗੀ? ਵਕੀਲ ਵਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਸਲੀ ਕੁਆਲਟੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗੀ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁੱਲ 400 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਵਲੋਂ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੇਗੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਰਾਹ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
