Farmers protest Delhi: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਜੋ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ 8 ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਡ੍ਰਾਫਟ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਡ੍ਰਾਫਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ :
-ਤਿੰਨੋ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਿਸ ਲਏ ਜਾਣ।
-ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਦਲਾਅ ਹੋਵੇ ਵਾਪਸ
-ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਹੋਇਆ ਬਦਲਾਅ ਗਲਤ
-MSP ‘ਤੇ ਲਿਖਤ ਭਰੋਸਾ
-ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼
-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੁੱਲ 32 ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ 2 ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਰਵਾਨਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ 3 ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਵਣਜ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ: ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ: ਰਾਜੇਵਾਲ
