Farmers protest important talks : ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅੱਜ 40 ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। ਠੰਡ ਅਤੇ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ । ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ‘ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਕੜਕਦੀ ਸਰਦੀ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣਗੇ। 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਸੁਝਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਅੱਜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸਾਨੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 30 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਮੁੱਲ ਵਿਚਲੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਉੱਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਆਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਭਵੰਤਾਰ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਮੰਥਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ : ਪੰਜਾਬ ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ : ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ
