ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ, ਆਈਟੀਆਰ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਜਾਣਕਾਰੀ

Good news for taxpayers: ਹੁਣ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਫਾਰਮ (ਆਈਟੀਆਰ ਫਾਰਮ) ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ‘ਚ ਕੁੱਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 20,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੋਟਲ ਭੁਗਤਾਨ, 50,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ, ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ 20,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ, ਆਦਿ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਰਿਟਰਨ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਉੱਚ ਮੁੱਲ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿਰਫ ਤੀਸਰੀ ਧਿਰ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਬਾਰੇ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਟੈਕਸ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ।

ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਫਾਰਮ ‘ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉੱਚ ਮੁੱਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।” ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਚ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੁਆਰਾ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਘੁਸਪੈਠ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੋ ਆਮਦਨੀ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਢਾਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਲਾਸ ਦੀ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ, ਵੱਡੇ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਬੰਧਿਤ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਉੱਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਟੈਕਸ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, “ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਸਿਰਫ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਲ ‘ਚ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ।”