1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਕਬਾੜ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਜੋ ਕਿ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਉਹ ਕਬਾੜ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਦੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ (ਬਖਤਰਬੰਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਾਹਨਾਂ) ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ, ‘ਆਪਣੇ ਦਮ ‘ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣ’
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਬਾੜ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2021-22 ਵਿੱਚ ਘੋਸ਼ਿਤ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ 20 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿੱਟਨੈੱਸ ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਸਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਰੇਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ 150 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘੱਟੋਂ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਆਟੋਮੋਬਾਇਲ ਸਕ੍ਰੈਪਿੰਗ ਸੁਵਿਧਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਾਹਨ ਸਕ੍ਰੈਪ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਤੁਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਰਥਵਿਵਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਵਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“‘ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਵੋ ਇਜਾਜ਼ਤ’ “
