governor kalraj mishra: ਜੈਪੁਰ: ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਪਾਲ ਕਲਰਾਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਜ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੜਬੜੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਂਤਨ ਪਾਰੀਕ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ‘ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਸਣੇ 19 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਬਗਾਵਤ ਕਾਰਨ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਰਾਜਪਾਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੋ ਵਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਿੱਛਲੇ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕੁੱਝ ‘ਪੁਆਇੰਟ’ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜ ਭਵਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਭਵਨ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨਾ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜ ਭਵਨ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਰਾਤ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਚ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ 21 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਦਲਣਾ ਪਏਗਾ।”
