ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਆਈਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ 26 ਮਈ ਅਤੇ 28 ਮਈ 2021 ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਵੱਲੋਂ 28 ਮਈ ਅਤੇ 2 ਜੂਨ 2021 ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈਕ੍ਰੋਬਲਾਗਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਵਾਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ MeitY ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਪਾਲਣਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਨੋਡਲ ਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟਵਿੱਟਰ ਇੰਕ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਟਵਿੱਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ, RSS ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਦੇ Twitter ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਵੀ ਹਟਾਇਆ ਬਲੂ ਟਿਕ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚੋਲਗੀ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਨਿਯਮ 26 ਮਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਣਜਾਣੇ ਨਤੀਜੇ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ਆਈ.ਟੀ.) ਐਕਟ, 2000 ਦੀ ਧਾਰਾ 79 ਅਧੀਨ ਵਿਚੋਲੇ ਵਜੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਵਿੱਟਰ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਜ਼ੁਰਬਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਟਵਿੱਟਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਸੀ । ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਟਵਿੱਟਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
