j&k all parties demand: ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪੁਰਾਣੀਂ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ, ਪੀਡੀਪੀ ਦੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ, ਜੇਕੇਪੀਸੀਸੀ ਦੀ ਜੀਏ ਮੀਰ, ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਐਮ ਦੇ ਐਮ ਵਾਈ ਟੈਰੀਗਾਮੀ, ਜੇ ਕੇ ਪੀ ਸੀ ਦੇ ਸਾਜਦ ਗਨੀ ਲੋਨ, ਜੇ ਕੇ ਏ ਐਨ ਸੀ ਦੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 4 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਮੁੱਢਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 5 ਅਗਸਤ, 2019 ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਅਤੇ 35 ਏ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹਾਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਧੀਨ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੜਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।