ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਮਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਘੱਟੋਂ-ਘੱਟ 21 ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
Karnataka High Court statement
ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੇਂਚ ਕੁਝ ਕੁਝ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਟਵੀਟ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ X ਕਾਰਪ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਅੱਜ PRTC-ਪਨਬੱਸ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ, ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੜਤਾਲ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੁਝ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਜੇਹੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਜੀ ਨਰੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਇਸਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
Karnataka High Court statement
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 17 ਜਾਂ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਹੈ? ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਸਗੋਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਟਾ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਮਨ ਨੂੰ ਭਟਕਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ‘ਐਕਸ ਕਾਰਪ’ ‘ਤੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੈਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਰੁੱਕ ਦੇ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਐਕਸ ਕਰੈਪ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਉਸਦੀ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਥੇ ਇਕ ਵਾਰੀ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਂਗਲਾਂ ਤੱਕ ਚੱਟ ਜਾਉਗੇ, ਇਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ Dish
