ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਿਜਾਬ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਦਿਓ, ਉਹ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਦਖਲ ਦੇਵੇਗੀ । ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਿਜਾਬ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿਜਾਬ ਅਤੇ ਭਗਵੇਂ ਗਮਸ਼ੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਿਤੂ ਰਾਜ ਅਵਸਥੀ, ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਐਸ. ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਖਾਜੀ ਜਯਬੁਨਨੇਸਾ ਮੋਹੀਉਦੀਨ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੇਂਚ ਨੇ ਇਹ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ । ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿਜਾਬ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ।”
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -: