Kejriwal government: ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈੱਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਲਈ ਆਈਸੀਯੂ ਬੈੱਡ ਅਤੇ ਸਧਾਰਣ ਬਿਸਤਰੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੇਖਦਿਆਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਵਧਣ ‘ਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ‘ਚ ਬੈੱਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟਾਂ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 30 ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਆਈਸੀਯੂ ਬਿਸਤਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਐਸਐਲਪੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਿਸਤਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਸ ਸਟੇਅ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਐਲ.ਪੀ. ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇਗੀ। CM ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈਸੀਯੂ ਬਿਸਤਰੇ ਵਧਾਉਣ‘ ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਸੀਐਮ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕੇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈਸੀਯੂ ਬੈੱਡ ਅਤੇ ਸਧਾਰਣ ਬਿਸਤਰੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਵੀ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਿਸਤਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਐਸਐਲਪੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੁਣ ਭੀੜ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਕ ਮੋਬਾਈਲ ਵੈਨ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕੋਵਿਡ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
