loksabha reduce salaries mps: ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸੰਬੰਧੀ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ, ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ, ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2020 ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ, ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਐਕਟ 1954 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਿਸ਼ਾਣੂ ਦੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੁਝ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਦਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕਤਰ ਫੰਡ (ਸੀ.ਐੱਫ.ਆਈ.) ਨੂੰ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ, ਕੇਂਦਰੀ ਆਬਕਾਰੀ, duties ਰਾਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਸੀਦਾਂ ਇਸ ਫੰਡ ਵਿਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰਚੇ ਵੀ ਸੀ.ਐੱਫ.ਆਈ. ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
