Major decision: ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ BS-IV ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ 31 ਮਾਰਚ ਦੀ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਐਸ -4 ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹੀ BSIV ਵਾਹਨ ਜੋ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਚੇ ਗਏ ਸਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਈ ਵਾਹਨ ਪੋਰਟਲ ਉੱਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਚੇ ਗਏ BS-IV ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀਕਰਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ।
ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਬੀਐਸ -4 ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਚ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਹਨ ਵੇਚੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਾਲਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ BS-IV ਵਾਹਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਮੰਗੇ ਸਨ। ਦਰਅਸਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਐਸ- IV ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ 31 ਮਾਰਚ 2020 ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਕ ਜਨਤਕ ਕਰਫਿਊ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਡੀਲਰਾਂ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬੀਐਸ-IV ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਵਿਕਣ ਲਈ ਬਚੇ ਹੋਏ ਸਨ. ਇਸ ਲਈ ਡੀਲਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੀ.ਐੱਸ.- IV ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
