Modi Government Decision: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੀਨੀ ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਸਾਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਉਪਕਰਣ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਲੈ ਸਕਣ ।ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ, ਬੀਐਸਐਨਐਲ ਅਤੇ ਐਮਟੀਐਨਐਲ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 4G ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਨੀ ਯੰਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਚੀਨੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ 4G ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਟੈਂਡਰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਣ ਜਾਂ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣ।
ਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਮੋਬਾਇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੋਬਾਇਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਚੀਨੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਚੀਨੀ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਹੁਆਈ ਅਤੇ ਜੇਟੀ ਦੋ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੋਵਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਚੀਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਣਾਅ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਖੂਨੀ ਝੜਪ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਚੀਨੀ ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ । ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਜਨਤਾ ਲਈ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨੀ ਸਮਾਨ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੋ।
