ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (OBC) ਬਾਰੇ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ 127 ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਓਬੀਸੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ।
ਸੂਚੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਹੰਗਾਮਾ ਭਰਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੈਗਾਸਸ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 127 ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੰਗਾਮੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਥੋੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਓਬੀਸੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਓ : ਨਮ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂਖੇੜਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਅੰਤਿਮ ਵਿਦਾਈ, ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ‘ਚ ਹੋਏ ਵਿਲੀਨ
