ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਈਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜੋ 25 ਮਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੀ ਮਾਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪ ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ IT ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਆਈ ਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਆਈ ਟੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਕਾਂਗਰਸ ਟੂਲਕਿੱਟ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਟਵਿੱਟਰ ਦਫਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਯਮੁਨਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ ‘ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੈਂਡਿੰਗ, ਦੋਵੇਂ ਪਾਇਲਟ ਸੁਰੱਖਿਅਤ
ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ,”ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।” ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਯੂ-ਟਿਊਬ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਰੰਤ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ : 26 ਨੂੰ Red Fort ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ? Delhi Police ਨੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ‘ਚ ਕੀਤੇ ਖੁਲਾਸੇ !
