no restrictions inter state movement persons union home secretary : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ‘ਚ ਢਿੱਲ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰਾਂ ‘ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਅਜੇ ਭੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
‘ਅਨਲਾਕ-3’ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਭੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਆਵਾਜਾਈ ‘ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਅਨਲਾਕ’ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਸਾਫ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਵਾਜਾਈ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਸਾਮਾਨ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਆਗਿਆ ਜਾਂ ਈ-ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।ਗ੍ਰਹਿ-ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਾਨੂੰਨ 2005 ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।ਪੱਤਰ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ‘ਅਨਲਾਕ’ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਰੋਕਣ ਲਈ 25 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, 31 ਮਈ ਤਕ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ।ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ਭਰ ‘ਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇੱਕ ਜੂਨ ਤੋਂ ‘ਅਨਲਾਕ’ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ।
