Petition filed against Whatsapp: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਟਸਐਪ ਦੀ ਨਵੀਂ Privacy Policy ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਐਮ ਸਿੰਘ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਵਟਸਐਪ ਦੀ ਨਵੀਂ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਟਸਐਪ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ 360 ਡਿਗਰੀ ਵਿਚ ਲੱਗਭਗ ਆਨਲਾਈਨ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵੇਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਚੈਤਨਿਆ ਰੋਹਿਲਾ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਟਸਐਪ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਵਟਸਐਪ ਦੀ ਨਵੀਂ ਗੁਪਤ ਨੀਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਗਿਆ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ. ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵਟਸਐਪ ਦੀ ਨਵੀਂ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਟਸਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ WhatsApp ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ।
