ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ (EVM ) ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਬਲੀਸਿਟੀ ਲਈ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਈਵੀਐਮ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਈਵੀਐਮਜ਼ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਨਾਲ ਈਵੀਐਮ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਈਵੀਐਮ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚੋਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਏਕਤਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧੀ ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲ, ਹੁਣ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਈਵੀਐਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਵਾਪਿਸ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਈਵੀਐਮ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਈਵੀਐਮ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਈਵੀਐਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਗੈਰ -ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ : Singhu Stage ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਗੱਜਿਆ Singer Kaka ਕਹਿੰਦਾ ‘ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਠੀਕ ਨੇ”,ਪਰ
