Rss linked farmers organization says: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰਐਸਐਸ) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘ (ਬੀਕੇਐਸ) ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ “ਭਾਰਤ ਬੰਦ” ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਕੁੱਝ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ “ਸੁਧਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੀਕੇਐਸ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਮੰਤਰੀ (ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ) ਮਹੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਸਐਸਪੀ) ‘ਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਕੇਐਸ ਐਕਟ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ “ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟ ਇੱਕ ਦੇਸ਼” ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕਈ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ : ਕੇਂਦਰ ਜਲਦੀ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ- ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ
