SC asks Jammu and Kashmir administration: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਇਲਤਿਜਾ ਮੁਫਤੀ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ (PSA) ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮਹਿਬੂਬਾ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਰੁਖ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਹਿਬੂਬਾ ਦੀ ਧੀ ਇਲਤਿਜਾ ਮੁਫਤੀ ਦੀ ਸੋਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ । ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਰਾਸਤ ਸਦਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਲਤਿਜਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਮੁਫਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਲਤਿਜਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਹਿਬੂਬਾ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਹਿਬੂਬਾ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਲਤਿਜਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ, ਪਾਰਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਹਿਬੂਬਾ ਨੂੰ 5 ਅਗਸਤ, 2019 ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਪੀਐਸਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਲਤਿਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਪੀਐਸਏ ਅਧੀਨ ਗ਼ੁਲਾਮ ਰਹਿਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
