SC directs private hospitals: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ। ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਡਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਅਗਸਤ 2020 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ । ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਐਸ ਰੈਡੀ ਨੇ 4 ਅਗਸਤ 2020 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ।
ਦਰਅਸਲ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ । ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੜੀਸਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਯੋਗ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ, ਸੈਨੀਟੇਜ਼ਰ, ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਾਗ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਉੱਚ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ 1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਕੋਵਿਨ ਟੂ-ਪੁਆਇੰਟ ਜ਼ੀਰੋ ਪੋਰਟਲ ਜਾਂ ਅਰੋਗਿਆ ਸੇਤੂ ਵਰਗੇ ਐਪਸ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ: ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਪਰਤਿਆ ਬੇਹਾਲ ਗੁਰਦੀਪ, ਭਿੱਜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਉਡੀਕਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹਾਲ !
