ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 142 ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਜਿਹੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਲਾਕ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਨਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਾ ਬਚੀ ਹੋਵੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦੇ ਲਈ ਜੋੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੇਟਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦੋਨਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੁਨਰਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜੀਵਨਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਆਈ ਦਰਾੜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਭਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ ਕਰ ਕੌਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 142 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅਨੁਛੇਦ 142 ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ‘ਪੂਰਾ ਨਿਆਂ’ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਏਐਸ ਓਕਾ, ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇਕੇ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕੱਲ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 7:30 ਵਜੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ ਦਫ਼ਤਰ, 15 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ ਇਹ ਸਮਾਂ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਅਟੱਲਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 142 ਤਹਿਤ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -: