ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮੂਲੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਮਾਮੂਲੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ‘ਚ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੈਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਚਾਰਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ NALSA (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ) ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੇਤ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹੇ ਅੰਡਰ ਟਰਾਇਲ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਟੇਬਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਜਣਗੀਆਂ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਢੁਕਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ।
