Sc over delhi hc order issuing : ਆਕਸੀਜਨ ਸੰਕਟ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, “ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। 700 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 585 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਆਕਸੀਜਨ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫ਼ੀ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਸ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅਵਮਾਨਨਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ? ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਦੱਸੋ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕੁੱਝ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ।
