ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ (EVM) ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਵੋਟਰ ਵੈਰੀਫਿਏਬਲ ਪੇਪਰ ਆਡਿਟ ਟ੍ਰੇਲ (VVPAT) ਪਰਚੀਆਂ ਦੀ 100 ਫੀਸਦੀ ਕ੍ਰਾਸ ਚੈਕਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਅਸੀਂ ਮੈਰਿਟ ‘ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਸਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਏ। ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ 40 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਚੱਲੀ।
ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ, ਗੋਪਾਲ ਸ਼ੰਕਰਨਾਰਾਇਣ ਤੇ ਸੰਜੇ ਹੇਗੜੇ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਸ ਵੱਲੋਂ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ‘ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਸਿਆਸਤ ‘ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਐਂਟਰੀ, ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ’ : ਸੂਤਰ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 5 ਘੰਟੇ ਵਕੀਲਾਂ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਕਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਬਾਂਦ ਵੋਟਰਸ ਨੂੰ VVPAT ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਪਰਚੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ VVPAT ਸਲਿੱਪ ਦੇਣ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਿਸਕ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੋਟ ਦੀ ਗੋਪਨੀਅਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਬੂਥ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਸ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
