SC strict on corona crisis : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਗ੍ਰਾਫ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ -19 ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਾਲ ਯੋਜਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਨੂੰ ਐਮਿਕਸ ਕਿਊਰੀ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚਾਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ – ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਦੂਜੀ – ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਤੀਜਾ – ਟੀਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਅਤੇ ਚੌਥਾ – ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਯਾਨੀ ਕੱਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਤਰਲੇ ਕਰੋ, ਉਧਾਰ ਲਓ ਜਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰੋ, ਪਰ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉ, ਅਸੀਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਬਾਰੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ, ਜੋ ਕੋਵੀਡ -19 ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾਸਿਕ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਹਾਦਸੇ ‘ਚ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ : Babbu Maan ਤੋਂ ਲੈਕੇ ‘John Abraham’ ਤੱਕ ਨੇ ਜਗਰਾਓਂ ਦੇ ਇਸ Super Hot Model ਦੇ ਚਰਚੇ
