september 30 deadline babri case : ਅਯੁੱਧਿਆ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਜਿਸਦੀ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਉਡੀਕ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਯੁੱਧਿਆ ਸਥਿਤ ਬਾਬਰੀ ਮਸੀਤ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਖਨਊ ਦੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਨਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਦੇ ਹੋਏ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਅਡਵਾਣੀ, ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ, ਉਮਾ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ ਬਾਬਰੀ ਮਸੀਤ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਅਡਵਾਣੀ ਨੇ 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਡਵਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸਨ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ ‘ਚ 6 ਦਿਸੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਕਾਰ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਢਾਂਚਾ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਰੀ ਮਸੀਤ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਅਡਵਾਣੀ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
