ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਸੇਵਾ ਵਿਸਤਾਰ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸੇਵਾ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਡਾ. ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ 100 ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹਨ।ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਤਰਕ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਚੀਫ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਸੇਵਾ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਵਸਥਾ ਦਿਖਾਓ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਸੰਭਾਵਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਹੋਰ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸੇਵਾ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸੌਂਪ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ : –
