ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਲਿਵ ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਹੱਕਦਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਔਰਤ ਅਤੇ ਮਰਦ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਵਿਆਹ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਹੱਕ ਮਿਲੇਗਾ।
ਦਰਅਸਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਵਾਂਗ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਡੀਐਨਏ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ‘ਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 2010 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਐਕਟ 2005 ਦੀ ਧਾਰਾ 2 (ਐਫ) ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਵ ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਸੀ । ਯਾਨੀ ਲਿਵ-ਇਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਜੋੜੇ ਵੀ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲਿਵ ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਲਈ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਵਾਂਗ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ‘ਤੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਭੇਦ ! 12% ਫਿਕਸ 1 ਦਾਰੂ ਦੀ ਬੋਤਲ ‘ਤੇ? ਦੇਖੋ “
