ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੇ ਕੋਟ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੇਕਾਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਕੀਲ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵਕੀਲ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ PIL ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਦਿਨੀਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾਈਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਮਹੱਤਵ ਹੈ।ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
