Supreme court indian army women : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਸੈਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਨੂੰ ਝੱਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਮਰਦਾਂ ਲਈ ਮਰਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਬਦਲਿਆ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ACRs ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੀ ਹੈ, ਸੈਨਾ ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਯੋਗ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ACR ਯਾਨੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਗੁਪਤ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਫਰਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੌਜ ਵਿਚਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਫੈਸਲਾ 2010 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਡਾਕਟਰੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਕਾਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾ ਦੇਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ ਅਤੇ ਅਨਿਆਂਪੂਰਨ ਹੈ।
ਪਿੱਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। 2010 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਪਰ 284 ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 161 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੌਜ ਦਾ ਡਾਕਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਤਕਰਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ : ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲੇ-ਹੁਣ ਫੁੱਟ ਪਵਾ ਕੇ ਅਂਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸਰਕਾਰ
