Supreme Court lays down guidelines: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਨ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਹੁਣ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਰਕਮ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਭਾਸ਼ ਰੈਡੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦਾ ਅਰਥ ਕੱਢਿਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਅੰਤਰਿਮ ਗੁਜਾਰੇ ਦੀ ਰਕਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਪਰੀ-ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਸ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਦ ਤੱਕ ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਨਾ ਦੇਣ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜਸਟਿਸ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਅਤੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਰੈਡੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਗੁਜਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ । ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਦੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੀ। ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗੀ । ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਸਨੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਭੱਤੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਗੁਜਾਰਾ ਭੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਗੁਜਾਰਾ ਭੱਤਾ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
