ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਬਾਲਗ ਮੁਸਲਿਮ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਮੁੱਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 17 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 9 ਨਵੰਬਰ 2022 ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜੂਨ 2022 ਵਿੱਚ, ਇੱਕ 16 ਸਾਲਾ ਨਾਬਾਲਗ ਮੁਸਲਿਮ ਲੜਕੀ ਅਤੇ ਇੱਕ 21 ਸਾਲਾ ਮੁਸਲਿਮ ਲੜਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਵਿਆਹ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਸਲਿਮ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ‘ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ’ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ‘ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਲੜਕੀ ਵਿਆਹ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਜੇਐਸ ਬੇਦੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਲੜਕੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਗਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਰੋਇਆ ਸੀ ਪੂਰਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ! ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਦੇਖ ਹੋ ਜਾਓਂਗੇ ਹੈਰਾਨ ! “
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਜਸ਼ੇਖਰ ਰਾਓ ਨੂੰ ਐਮਿਕਸ ਕਿਊਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 9 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ NCPCR ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 2006 ਵਿਚ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ।
