Supreme court refuses to : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ (ਈ.ਵੀ.ਐੱਮ.) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਏ. ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ‘ਉਸ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ?’ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਈਵੀਐਮ ਵਿਚ ਗਲਤੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ‘ਤੇ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੀ ਆਰ ਜਯਾ ਸੁਕਿਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਵਧੇਰੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।
ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਇਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੌਰਾਨ ਈ.ਵੀ.ਐੱਮ ‘ਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ’ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੈਕਰ ਜਾਂ ਮਾਲਵੇਅਰ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ‘ਕੋਈ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ’ ਅਤੇ ਈਵੀਐਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖ਼ਤਰੇ ਹਨ। ਈਵੀਐਮ ਨੂੰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੋਟਰ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਈਵੀਐਮ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਈਵੀਐਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਈਵੀਐਮ ‘ਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇੱਕ ਈਵੀਐਮ ਦਾ ਚੋਣ ਸਾੱਫਟਵੇਅਰ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਕੰਪਿਉਟਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੇ.ਐਮ ਕੇ ਨਰਾਇਣਨ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਿਉਟਰ ਹੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਟੋਰ ਰੂਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ?
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ : ”ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪਰ ਅੰਦੋਲਨ ਪਿੱਛੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ”, ਸੁਣੋ ਇਸ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰ ਦਾ ਬਿਆਨ
