Supreme Court to hear plea: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਜਾਰੀ ਹੈ । ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਣਗੇ । ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਪਿਛਲੇ 20 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਡਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਲਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਟਿਕਣਗੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ।
ਦਰਅਸਲ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਜਿਸ ‘ਤੇ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਏ. ਬੋਬਡੇ, ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐੱਸ. ਬੋਪੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਰਾਮਸੁਬਰਮਣਿਅਮ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਡਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਸੰਕ੍ਰਮਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧੇਗਾ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਬਲਾਕ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਵਿਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ । ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਰਿਸ਼ਭ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਲਾਟ ਤੈਅ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ । ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ । ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ NHRC ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ: ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਛੱਡ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ‘ਚ ਪਹੁੰਚੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਧੀ, ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ
