ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ 9 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁਣ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਐਮਕੇ ਸਟਾਲਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਵਾਜ਼ ਵੋਟ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਕਾਫੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ।
ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਮਕੇ ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਿਸਾਨ-ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਵਾਪਿਸ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।” ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਏਆਈਏਡੀਐਮਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ। ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਏਆਈਏਡੀਐਮਕੇ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਭਾਰਤ ‘ਚ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ 46 ਹਜ਼ਾਰ 759 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਆਏ ਸਾਹਮਣੇ, 509 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ, ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਈ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਅਤੇ MSP ‘ਤੇ ਪੱਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ : Canada ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ, ਨਾ ਲੋਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ,ਖ਼ਰਚਾ 50 ਹਜ਼ਾਰ | Pyramid College
