tiktok clearification after ban: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਟਿਕਟੋਕ ਸਮੇਤ 59 ਐਪਸ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰੱਖਿਆ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿੱਜਤਾ ਲਈ ਖਤਰੇ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਿਕਟੋਕ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਚੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਟਿਕਟੋਕ ਦੇ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਚੀਨ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ (29 ਜੂਨ) ਟਿਕਟੋਕ ਸਮੇਤ 59 ਐਪਸ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚੀਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਟਿੱਕਟੌਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਟਿੱਕਟੌਕ ਦੇ ਭਾਰਤ ਮੁਖੀ ਨਿਖਿਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਿੱਕਟੌਕ ਸਮੇਤ 59 ਐਪਸ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦਾ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।” ਨਿਖਿਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਸਿਖਰ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੱਖਰਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ।
29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਪਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਨਿੱਜਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ, 59 ਐਪਸ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਈ ਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 69-ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਪਸ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮੋਬਾਈਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਉਪਕਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।
