ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (UGC) ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਨਿਯਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਅਤੇ ਪੀਜੀ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਧਿਅਮ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ UGC ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਮ. ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (UGC) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਮ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਿਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਰਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਧਿਅਮ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ/ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ-ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ‘ਚ ਬੰਦ ਪਈ ਫੈਕਟਰੀ ‘ਤੇ ਛਾਪਾ, ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਦਵਾਈ ਦੀਆਂ 1150 ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ ਬਰਾਮਦ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ “ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ/ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮਿਆਰੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਸਮੇਤ ਅਧਿਆਪਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ” ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ UGC ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਕਾਰਨ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਹ ਕੁੜੀ ਨੇ ਬੁਲਟ ‘ਤੇ ਘੁੰਮਿਆ ਸਾਰਾ ‘India’, ਹੁਣ ਬੁਲਟ ‘ਤੇ ਚੱਲੀ ਐ ਇੰਗਲੈਂਡ ! “
