up farmers stopped at haryana border: ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 50 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਰਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਯਾਦਵ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਚਾਵਲ ਵੇਚਣ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਯੂ ਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚਦੇ ਹਨ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਕਤ ਫਸਲ ਉਗਾ ਰਹੇ ਸਥਾਨਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ – ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਚਾਵਲ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈਜ਼) ਪੀ ਕੇ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਆਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਵੇਰਵਾ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਤਪਾਦ ਖਰੀਦਣਾ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਐਸਐਮਐਸ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਮਿਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਐਸ ਐਮ ਐਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਵੇਚਣ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦਾ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਪੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਐਮਐਸਪੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੀਮਤ ਇਸ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਵੇਚਣਾ ਪਏਗਾ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
