up panchayat elections during corona : ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਸੰਕਰਮਣ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਉੱਤਰ-ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ 2020 ‘ਤੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਸੂਬੇ ‘ਚ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗਾਈਡ ਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਆਰੰਭ ਕਰਨ। 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਜਿਥੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਿਹਤਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਾਰਮ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੇਜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਸਰਵੇਖਣ ਹੋਵੇਗਾ, ਬੀ.ਐਲ.ਓ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਉੱਤੇ ਨਾਮ ਨੋਟ ਕਰੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਾਰ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਬਚ ਜਾਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਭਰੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 59,163 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਤੀਬ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 13 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਏਰੀਆ ਪੰਚਾਇਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਅਕਤੂਬਰ-ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ, ਬੀ.ਡੀ.ਸੀ., ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਚਾਰੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਯੂ ਪੀ ‘ਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਕ ਸੀਮਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਚ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਾਰਡਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਮੀਖਿਆ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਵਾਰਡ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਸਿਰਫ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ‘ਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
